Take a fresh look at your lifestyle.

राजीव गांधींचा मारेकरी तुरुंगातून बाहेर येणार; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

ओटीटी न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणातील आरोपी जी पेरारिवलन याच्या सुटकेचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी दिले. राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी पेरारिवलन याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या १९९१ मध्ये झालेल्या हत्येप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने हा मोठा आदेश दिला आहे.

जी पेरारिवलन ३० वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत स्पष्टपणे म्हटले होते की, जर सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही, तर आम्ही त्याची सुटका करू. त्याचप्रमाणे आज न्यायालयाने पेरारिवलनच्या सुटकेचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कलम १४२ अंतर्गत विशेषाधिकाराचा वापर करत पेरारिवलन यांना सोडण्याचे आदेश दिले.

अभिनेत्री केतकी चितळे हिच्यावर गुन्हा दाखल करा; घुग्घुस राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी

राज्य मंत्रिमंडळाने संबंधित विचारविमर्शाच्या आधारे हा निर्णय घेतल्याचे खंडपीठाने सांगितले. कलम १४२ चा वापर करून दोषींना दोषमुक्त करणे योग्य ठरेल. पेरारिवलनच्या सुटकेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. आज निकाल देताना पेरारिवलन यांना सोडण्याचे आदेश देण्यात आले, परिणामी, पेरारिवलन ३१ वर्षांनी तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत.

पेरारिवलन यांना ११ जून १९९१ रोजी वयाच्या १९ व्या वर्षी अटक करण्यात आली होती. लिट्टे म्हणजेच liberation of tamil eelam या संघटनेच्या शिवरासन याला ९ वोल्टची बॅटरी दिल्याचा आरोप पेरारिवलनवर होता. राजीव गांधी यांच्या हत्येचा कट रचण्यात शिवरासन यांचा मोठा हात होता. २१ मे रोजी राजीव गांधी यांच्या हत्येसाठी मानवी बॉम्बचा वापर करण्यात आला आणि त्यात वापरलेल्या बॅटरी पॅरारिवलनने पुरवल्या होत्या. त्यानंतर १९९८ ला टाडा कोर्टोने पेरारिवलला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा बदलून पेरारिवलनला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

कोरोनात दगावल्याच्या मुलांना अनुकंपात पोलीस विभागात नोकरी; अमितेश कुमार यांची माहिती

दरम्यान, या प्रकरणातील दया याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. पेरारिवलनला सोडण्याचा निर्णय तामिळनाडू मंत्रिमंडळाच्या २००८ मध्ये झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर हा ठराव राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवला होता. तेव्हापासून हे प्रकरण राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. राज्यपालांनी कोणताही निर्णय न घेतल्याने पेरारिवलन यांनी राष्ट्रपतींकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १४२ च्याआधारे पेरारिवलन यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

असेच सुपरफास्ट अपडेट मिळवण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा

Comments are closed.